रस्त्यांशिवाय विकास? पालघरची लाजिरवाणी वस्तुस्थिती आणि शासनाची उदासीनता

Spread the love

पालघर | मयूर ठाकूर

आदिवासी बहुल पालघर जिल्हा आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहे, ही बाब केवळ धक्कादायक नाही तर संतापजनक आहे. “विकास” आणि “समावेशक धोरणे” यांचे मोठमोठे दावे करणाऱ्या प्रशासनाच्या घोषणांचा फुगा प्रत्यक्षात फुसका ठरत आहे. भगवान बिरसा मुंडा रस्ते जोड योजना सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना अस्तित्वात असूनही १६५ गाव-पाडे आणि ६५ किमी रस्ते अजूनही अपूर्ण आहेत.

आकडे सांगतात वास्तव

२०२३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत १७ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये ६८३८ किमी रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ५००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

ही योजना देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली होती. मात्र पालघरमध्येच योजना प्रभावीपणे राबवली जात नाही.

१६५ पाडे अजूनही रस्त्याविना

पालघर जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भाग आजही मुख्य रस्त्यांपासून तुटलेले आहेत. १६५ पाड्यांपर्यंतचे रस्ते विविध कारणांमुळे रखडले आहेत

  • वनजमिनीच्या परवानग्या
  • खासगी जमिनीचे वाद
  • पूल बांधकामातील विलंब
  • प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव

६५ किमी रस्त्यांचे काम कागदावरच अडकलेले आहे.

रस्ते नसल्याने नागरिकांचे हाल

हा प्रश्न हजारो आदिवासी बांधवांच्या जगण्याचा आहे.

  • रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत
  • विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होते
  • रोजगाराच्या संधींपासून लोक वंचित राहतात

२०२६ सालीही रुग्णांना झोळी किंवा खांद्यावरून मुख्य रस्त्यावर आणावे लागते.

प्रशासनाची कारणे – किती दिवस?

वन परवानग्या, जमीन वाद, निधी प्रक्रिया हीच कारणे दिली जातात…

👉 ही कारणे किती वर्षे चालणार?
👉 योजना जाहीर करताना अडचणींचा अंदाज घेतला जात नाही का?

मोठ्या घोषणा आणि प्रत्यक्षात कामे रखडलेली — हा दुटप्पीपणा आहे.

समन्वयाचा अभाव उघड

वनविभाग, महसूल विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव ही मुख्य कारणे आहेत.

हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नाही — कार्यक्षमता आणि इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.

प्रतिक्रिया

“आजही आदिवासी पाड्यांतील रुग्ण मुख्य रस्त्यावर येण्यासाठी झोळीचा आधार घेतात… ही योजना राबवली गेली नाही, तर आदिवासी समाज वंचित राहील.”
राजेंद्र ढगे (आमची वसई रुग्णमित्र)

उपाय काय?

  • वनजमिनीच्या परवानग्यांसाठी जलदगती यंत्रणा
  • खासगी जमिनीचे वाद फास्ट-ट्रॅक
  • वेळबद्ध अंमलबजावणी
  • समन्वयासाठी टास्क फोर्स

शेवटचा सवाल

पालघरच्या आदिवासी भागांना खरोखरच विकास द्यायचा आहे का?

जोपर्यंत ठोस कृती होत नाही, तोपर्यंत विकास कागदावरच राहणार.


प्रतिक्रिया /-

३५ गाव पाड्याना रस्त्याने जोडण्याचे काम जिल्हा परिषद मार्फत सुरु असून इतर गाव पाडेही लवकरच रस्त्याने जोडण्यात येतील.

–खा.डॉ. हेमंत सावरा, पालघर लोकसभा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *