वाडा नगरपंचायत हद्दीत गावठाण भागावर अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट; प्रशासनाचा आशिर्वाद की संगनमत?

Spread the love

वाडा | प्रतिनिधी

वाडा नगरपंचायत हद्दीतील गावठाण क्षेत्र सध्या अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यात अडकत चालल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. नियमांची पायमल्ली करत मोठ्या प्रमाणावर निवासी व व्यावसायिक बांधकामे उभी राहत असून, या सर्व प्रकाराकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

गावठाण क्षेत्र हे पारंपरिक वस्ती आणि स्थानिकांच्या हक्काचे क्षेत्र मानले जात असताना, त्याच भागावर सध्या नियोजनशून्य आणि बेकायदेशीर बांधकामांचा अक्षरशः पाऊस पडत आहे. बांधकामासाठी आवश्यक असलेली परवानगी, नकाशा मंजुरी किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता अनेक इमारती उभ्या राहत आहेत.

मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद..?

या सर्व प्रकारात नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी आणि बांधकाम विभागातील अभियंते यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होणे शक्य नसल्याचे बोलले जात आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे.

नगरसेवकांचा पाठींबा..?

या अनधिकृत बांधकामांना काही स्थानिक नगरसेवकांचा मूक किंवा उघड पाठिंबा असल्याचेही आरोप होत आहेत. राजकीय संरक्षण मिळत असल्यामुळेच बांधकाम व्यावसायिक बिनधास्तपणे नियम धाब्यावर बसवून काम करत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

नगरपंचायत अपयशी ठरली का..?

अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या नगरपंचायतीने मात्र या बाबतीत पूर्णपणे अपयश पत्करले आहे. कारवाईच्या नावाखाली केवळ नोटिसा देणे आणि नंतर प्रकरण दडपणे, अशीच पद्धत अवलंबली जात असल्याचा आरोप आहे.नागरिकांची मागणी – कठोर कारवाईची गरजया पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच गावठाण क्षेत्राचे संरक्षण आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी ठोस धोरण राबवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

संपादकीय दृष्टिकोन

विकासाच्या नावाखाली गावठाण क्षेत्राचा बळी दिला जात असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर स्थानिकांच्या हक्कांवर सरळ अतिक्रमण आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देण्याची प्रवृत्ती वाढत असेल, तर भविष्यात याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. प्रशासनाने तात्काळ जागे होऊन कडक पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *