वाडा | हंसराज पाटील
पाली येथिल गट क्रमांक 35 व 36 या आदिवासी जमिनीवर विनापरवानगी 1584 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा गंभीर आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे.मनविसे जिल्हा अध्यक्ष धिरज गावड हे उपोषणाला बसले आहेत.त्यात एकाच ठिकाणी आदिवासी जागेवर तीन कंपन्या असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याचा दावा करत मनसेने आमरण उपोषण छेडले आहे.या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून संबंधित अधिकारी, वास्तुविशारद आणि कंपनी मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे
.“एकाच 7/12 वर तीन कंपन्या” — संगनमताचा आरोप
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गट नंबर 35 व 36 या आदिवासी जमिनीवर मे. रिचटेक ग्रीन एनर्जीचे मालक राजेंद्र मुळे, मे. ए. के. रबर प्रोडक्ट कंपनीचे मालक राजेंद्र सिंग लालसिंग पोपळी आणि मे. दृशमेश रबर प्रोडक्ट कंपनीच्या मालक अशनीन कौर पोपळी यांच्या कंपन्यांचे नाव एकाच 7/12 वर दाखल असल्याचा आरोप आहे.या प्रकरणात तात्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम रानडे, सहाय्यक नगररचनाकार प्रसाद देवरे, संबंधित कंपनीचे वास्तुविशारद, मंडळ अधिकारी वाडा, पोट हिस्सा मोजणी करणारे भूकरमापक आणि उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय वाडा यांच्यावर संगनमत करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
गट क्रमांक 35 व 36 या आदिवासी जागेवर विनापरवानगी उभारलेले 1584 चौरस मीटर अनधिकृत बांधकाम तात्काळ निष्कासित करावे.संबंधित अधिकारी व कंपनी मालकांवर संगनमत आणि शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.अनधिकृत बांधकाम न दाखविल्याबद्दल संबंधित वास्तुविशारदांचे परवाने रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा.अनधिकृत बांधकाम झाकून ठेवल्याचा आरोप असलेल्या भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.806.5 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा सातबारा उतारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावे करण्यात यावा तसेच सेवा रस्ता उपलब्ध करून द्यावा.शासनाची दिशाभूल करून मिळविलेली औद्योगिक प्रयोजनार्थ बांधकाम सनद परवानगी तात्काळ रद्द करावी.
“आदिवासी जमिनीचा घोटाळा सहन करणार नाही” – मनसे पदाधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, आदिवासी जमिनीवर होणारे अनधिकृत बांधकाम आणि प्रशासनातील संगनमत खपवून घेतले जाणार नाही. दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.दरम्यान, या गंभीर आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असून, नगर रचना विभागाच्या भागश्री धवलसन यांना या बाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की या जागेवर अनधिकृत बांधकाम झालेले असून त्याचा अहवाल महसूल विभागाला पाठवले आहे. कारवाई करण्याचा अधिकार महसूल विभागाचा आहे.