रस्ते बांधकामात उघड गैरप्रकार, प्राधिकरणे झोपेत – कंत्राटदार मोकाट
पालघर जिल्ह्यात रस्ते बांधकामाच्या नावाखाली सुरू असलेला प्रकार म्हणजे सरळसरळ IRC (Indian Roads Congress) नियमांची हत्या असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आणि MIDC यांच्याअंतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते व गटार बांधकामांमध्ये नियमांची अंमलबजावणी नाहीच, उलट कंत्राटदारांची मनमानी आणि अधिकाऱ्यांची संगनमताने सुरू असलेली लूट उघडपणे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील अनेक अंतर्गत रस्ते, राज्य मार्ग तसेच ग्रामीण भागातील जोडरस्त्यांवर योग्य सब-बेस न घालता डांबरीकरण, अपुरी जाडी, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य, तसेच ड्रेनेज व्यवस्थेचा अभाव दिसून येत आहे. IRC मानकांनुसार आवश्यक असलेली रस्त्याची रुंदी, कडेची मजबुती (शोल्डर), उतार (कॅंबर) आणि पाणी निचरा याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
पावसाळा सुरू होताच अनेक नवीन बांधलेले किंवा नुकतेच दुरुस्त केलेले रस्ते खड्डेमय होणे, डांबर उखडणे आणि रस्ते खचणे अशा समस्या निर्माण होत आहेत. परिणामी दुचाकीस्वार, वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. अपघातांचे प्रमाण वाढत असून प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदारांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, काम सुरू असताना सुरक्षा फलक, साईनबोर्ड, बॅरिकेड्स आणि रात्रीची प्रकाशव्यवस्था यांचीही कमतरता दिसून येत आहे. IRC आणि रस्ते सुरक्षा नियमांनुसार आवश्यक असलेली ही व्यवस्था नसल्याने अपघाताचा धोका अधिक वाढत आहे.
IRC नियमानुसार रस्त्यांची रचना, मजबुती, जाडी, ड्रेनेज व्यवस्था, उतार, साईड शोल्डर आणि सुरक्षिततेचे निकष बंधनकारक असताना पालघर जिल्ह्यात मात्र नियम म्हणजे कागदावरचे शोपीस ठरले आहेत. कुठे अर्धवट रस्ते, कुठे अवैज्ञानिक गटारे, तर कुठे दोन पावसातच रस्ते गाळात मिसळण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या सर्व प्राधिकरणांकडील अनेक कंत्राटदारांना IRC नियम म्हणजे काय, याची साधी माहितीही नसल्याचे समोर आले आहे. नियम माहित नसताना कोट्यवधी रुपयांची कामे या कंत्राटदारांकडे कशी दिली जातात? की मुद्दाम अशाच अज्ञानी कंत्राटदारांची निवड करून भ्रष्टाचाराला मोकळे रान दिले जात आहे, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
रस्ते खराब झाल्यावर नेहमीच “पावसामुळे नुकसान” हे बिनबुडाचे कारण दिले जाते. मात्र वास्तवात हे नुकसान पावसामुळे नसून नियमबाह्य काम, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे होत आहे. या निकृष्ट रस्त्यांमुळे अपघात वाढत असून सामान्य नागरिकांचा जीव अक्षरशः धोक्यात टाकला जात आहे.
तरीही संबंधित प्राधिकरणांचे अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले आहेत. ना कामांची तपासणी, ना गुणवत्ता नियंत्रण, ना दोषींवर कारवाई! करदात्यांच्या पैशावर कंत्राटदारांची तिजोरी भरण्याचे काम सुरू आहे, असा थेट आरोप केला जात आहे.
जर तात्काळ IRC नियमांनुसार सर्व रस्ते बांधकामांची चौकशी करून दोषी कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली नाही, तर पालघर जिल्ह्यातील रस्ते हे केवळ भ्रष्टाचाराचेच नव्हे तर मृत्यूचे सापळे बनतील, असा इशारा नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून दिला जात आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित असलेल्या रस्ते बांधकामात होणारी ही बेफिकिरी अपघातांना आमंत्रण देणारी ठरत आहे. मात्र संबंधित प्राधिकरणे आणि जबाबदार अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
जर वेळेत कठोर कारवाई करून IRC नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी केली नाही, तर पालघर जिल्ह्यातील रस्ते हे केवळ भ्रष्टाचाराचे नव्हे तर अपघातांचेही केंद्र बनतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.