पालघर | मयूर ठाकूर
वसई प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) शासन निर्णयाचे उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही जबाबदारीची अथवा संवेदनशील कामे देऊ नयेत, असा स्पष्ट शासन निर्णय २२ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र हा निर्णय धाब्यावर बसवून वसई आरटीओत तीन निलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जबाबदारीच्या पदांवर नेमण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,
कनिष्ठ लिपिक तन्वीर शेख,
कनिष्ठ लिपिक संतोष साकोलकर
यांचे विविध कारणांमुळे निलंबन झाले होते. तसेच
वरिष्ठ लिपिक प्रितेश संखे यांच्यावर खोटे दस्तावेज वापरून बेकायदेशीररीत्या परमिट वाटप केल्याचा गंभीर आरोप झाला होता.
शासन निर्णयानुसार अशा प्रकारे निलंबित राहिलेले किंवा चौकशीचा सामना केलेले कर्मचारी संवेदनशील व जबाबदारीच्या पदांवर नियुक्त करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही वसई आरटीओ प्रशासनाने या तिन्ही कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जबाबदारीच्या कामांवर बसवले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा याच पदांवर नेमणूक करणारे संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित आहे. नियमांची माहिती नसणे ही बाब गंभीर असून, ती आपली जबाबदारी नाकारण्यासारखी असल्याची टीका होत आहे.
या प्रकरणात परिवहन आयुक्तांची भूमिका काय असणार? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर नागरिक व वाहनधारक परिवहन आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या संदर्भात प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी वसईचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे यांच्याशी त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.