गुढी पाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर पालघरच्या ग्रामीण भागात अनधिकृत मल्टी ब्रँड बाईक आउटलेट (MBO) ची चलती…!(भाग १)

Spread the love

पालघर | मयूर ठाकूर

हिंदू नववर्षाच्या स्वागतासाठी साजऱ्या होणाऱ्या गुढी पाडवा सणाच्या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अनधिकृत मल्टी ब्रँड बाईक आउटलेट (MBO) मध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. सणासुदीच्या मुहूर्तावर नवीन वाहन खरेदी करण्याची परंपरा लक्षात घेता अनेक नागरिक दुचाकी खरेदीकडे वळत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.ग्रामीण भागात शेती, छोटे व्यवसाय तसेच रोजच्या प्रवासासाठी दुचाकी हे अत्यावश्यक वाहन बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर विविध कंपन्यांच्या बाइक्स एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणाऱ्या मल्टी ब्रँड आउटलेटना ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. किफायतशीर EMI योजना, सणासुदीच्या ऑफर्स, तत्काळ डिलिव्हरी आणि ऑन-द-स्पॉट फायनान्स सुविधा यामुळे ग्रामीण ग्राहकांचा कल MBO कडे वाढत आहे.

💰विशेषतः तरुण वर्ग आणि नोकरी-व्यवसाय करणारे युवक गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर नवीन बाईक घेण्यास प्राधान्य देताना दिसत आहेत. काही आउटलेट मध्ये तर बुकिंगसाठी रांगा लागल्याचे चित्र असून, लोकप्रिय मॉडेल्सची मागणी वाढल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे.दुसरीकडे पारंपरिक सिंगल-ब्रँड डीलर्स आणि लहान वाहन विक्रेत्यांनी मात्र या वाढत्या ट्रेंडबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मल्टी ब्रँड आउटलेट मुळे स्पर्धा तीव्र झाली असून, ग्रामीण बाजारपेठेतील विक्रीवर परिणाम होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच काही ठिकाणी परवानग्या, सर्व्हिसिंग सुविधा आणि ग्राहक संरक्षण याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ⚖️तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण भागात वाहनांची वाढती गरज आणि सोयीस्कर फायनान्स पर्याय यामुळे मल्टी ब्रँड बाईक शोरूमची संकल्पना अधिक बळकट होत आहे. गुढी पाडव्याच्या निमित्ताने वाढलेली ही चलती भविष्यात ग्रामीण वाहन बाजारपेठेचे स्वरूप बदलू शकते, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी कोणतीही ठोस परवानगी, नोंदणी किंवा अधिकृत डीलरशिप नसताना विविध कंपन्यांच्या बाईक्सची विक्री केली जात असल्याचे समोर येत आहे. “नो डाऊन पेमेंट”, “झटपट फायनान्स”, “आज बुकिंग – उद्या डिलिव्हरी” अशा घोषणांनी ग्राहकांना भुरळ घातली जात असून, नंतर लपविलेले चार्जेस, जादा व्याजदर आणि कडक वसुली प्रक्रियेचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.त्यात आदिवासी समाजातील आणि अशिक्षित तरुणांना टार्गेट केले जात असून, वाहन खरेदी नंतर सहा सात महिन्यात वाहन खरेदी करून आपण फसलो..? हे ग्राहकांच्या लक्षात येत आहे. उदाहरणार्थ रोकडे पैसे देऊन गाडी घेतल्या नंतर ही आर सी बुक पोस्टाने घरी आल्या नंतर त्यावर लोन चढल्याचे ग्राहकांच्या लक्षात येते आणि आपण फसलो आहोत…? अनधिकृत मल्टी ब्रँड बाईक आउटलेट (MBO) वाला यांनी आपली फसवणूक केली असल्याचे लक्षात आल्यावर अनधिकृत मल्टी ब्रँड बाईक आउटलेट (MBO)वाला आपले दुकान बंद करून फरार झालेला असतो. असे प्रकार हेअनधिकृत मल्टी ब्रँड बाईक आउटलेट मधून (MBO) गाडी घेतल्यावर सरास होताना दिसत आहेत.💰⚠️यामुळे अधिकृत डीलर्स आणि स्थानिक वाहन विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. नियमांचे पालन करून व्यवसाय करणाऱ्यांना बाजूला सारत अनधिकृत MBO ग्रामीण बाजारपेठ काबीज करत असल्याचा आरोप होत आहे. “हे स्पर्धा नसून सरळ सरळ बाजारपेठेवर आक्रमण आहे,” असे एका अधिकृत व्यापाऱ्याने संतप्त प्रतिक्रिया देताना सांगितले.दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही ग्रामस्थ संघटनांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “ग्रामीण भागात उघडपणे अनधिकृत विक्री सुरू असताना संबंधित प्रशासकीय विभाग झोपेत का…?” असा थेट सवाल विचारला जात आहे. जर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर प्रशासना वर मोर्चा काढण्याचा आणि बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशाराही अधिकृत विक्रेत्यांन कडून आणि सामाजिक संस्थानं कडून देण्यात आला आहे.

🚩तज्ज्ञांच्या मते, वाहन खरेदी हा ग्रामीण कुटुंबासाठी मोठा आर्थिक निर्णय असतो. अशा परिस्थितीत अनधिकृत विक्री आणि अपारदर्शक फायनान्स व्यवहार यामुळे ग्राहकांचे दीर्घकालीन नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने नोंदणी तपासणी, फायनान्स अटींची चौकशी आणि ग्राहक संरक्षणासाठी ठोस कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.सणाच्या आनंदात सुरू झालेला हा व्यापाराचा ट्रेंड आता “ग्रामीण विकास की ग्रामीण लूट…?” असा मोठा प्रश्न उपस्थित करत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *