🔥 “बेकायदेशीरांना अभय, तक्रारदारांना थांबा?” — पालघरमध्ये प्रशासनाविरुद्ध उपोषणाची ठिणगी

पालघर | प्रतिनिधी

पालघर जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरण आता केवळ प्रशासकीय फाईलपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते थेट जनआक्रोशात परिवर्तित होत आहे. मनसे विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष धिरज कमलाकर गावाड यांनी दि. २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून आमरण उपोषणाचा इशारा देत प्रशासनाला खुले आव्हान दिले आहे.

📌 आदेश आहेत, पण अंमलबजावणी कुठे? निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर रचना व भूमी अभिलेख विभागास संयुक्त स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र, आदेशांना दिवस उलटले तरी अहवाल नाही, कारवाई नाही, आणि अधिकृत भूमिका नाही.हा विलंब केवळ प्रशासकीय दिरंगाई आहे का, की कोणाला तरी संरक्षण देण्याचा प्रयत्न? हा प्रश्न आता सर्वसामान्यांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

⚖️ कायदा सर्वांसाठी समान की निवडकांसाठी ?

गरिबांच्या झोपड्यांवर किंवा छोट्या घरांवर कारवाई करताना प्रशासनाची गती वाघासारखी असते; पण प्रभावशाली व्यक्तींच्या कथित अनधिकृत कारखान्यांवर हात घालण्याची वेळ आली की हीच गती कासवाप्रमाणे मंदावते — असा आरोप आंदोलनकर्त्यांचा आहे.जर शासनाचे आदेश असूनही कारवाई होत नसेल, तर ही केवळ निष्क्रियता नाही; ती लोकशाही व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्ह आहे.

🗣️ “कर्तव्यच्युती की संगनमत?” — गावाड यांचा थेट आरोप

धिरज गावाड यांनी राज्य शासनाला पाठवलेल्या पत्रात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यच्युतीचा ठपका ठेवत त्यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी केली आहे.“शासन आदेश पाळले जात नसतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

🧨 २४ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण;

उच्च न्यायालयात याचिकेची तयारीप्रशासनाने तातडीने संयुक्त पाहणी अहवाल जाहीर करून तोडक कारवाई केली नाही, तर २४ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. तसेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारीही सुरू असल्याचे समजते.यामुळे हे प्रकरण आता केवळ जिल्हा पातळीवर मर्यादित राहणार नसून राज्यस्तरावर गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

✍️ संपादकीय मत :

लोकशाही व्यवस्थेत कायद्याचे राज्य सर्वांसाठी समान असणे ही मूलभूत अपेक्षा आहे. प्रशासनाने आदेश दिले आणि तेच आदेश अंमलात आले नाहीत, तर त्या व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होतो.जर खरोखरच अनधिकृत बांधकाम असेल, तर तातडीने कारवाई व्हायलाच हवी. आणि जर आरोप चुकीचे असतील, तर प्रशासनाने पारदर्शकपणे अहवाल जाहीर करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. मौन धारण करणे हा पर्याय नाही.पालघरमध्ये निर्माण झालेली ही परिस्थिती केवळ एका बांधकामापुरती मर्यादित नाही; ती प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची आणि पारदर्शकतेची परीक्षा आहे.आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे — प्रशासन कायद्याच्या बाजूने ठाम उभे राहते की आंदोलनाच्या ज्वालेत आणखी तेल ओतले जाते?