पालघर | मयूर ठाकूर (भाग १)
वसई येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) सध्या दलालांच्या विळख्यात सापडल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. वाहन नोंदणी, परवाना, ट्रान्स्फर, फिटनेस अशा विविध कामांसाठी थेट कार्यालयात वा ऑनलाईन अर्ज करूनही नागरिकांची कामे होत नसल्याची तक्रार वाढत असून, “दलालांमार्फतच कामे होतात” अशी चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये जोर धरत आहे.स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्यालयातील काही प्रक्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या अनधिकृत व्यवहारासाठी “जी फॉर्म” हा शब्दप्रयोग कोड लँग्वेज म्हणून वापरला जात असल्याचीही चर्चा आहे. “कामासाठी किती जी फॉर्म द्यायचा?” अशी विचारणा दलालांकडून सर्रास केली जात असल्याचे सांगितले जाते.
तक्रारीनुसार, संबंधित “जी फॉर्म” हा थेट अधिकाऱ्यांकडे — विशेषतः( ADC ) rto अधिकार्यांचे खाजगी ठेवलेल्या माणसा कडे जमा केल्यानंतरच अर्जावरील पुढील प्रक्रिया सुरू होते. काही ठराविक चिन्ह किंवा नोंद फॉर्मवर केल्यानंतरच RTO मधील कामे मार्गी लागतात, असा आरोप वाहन धारकां कडून करण्यात येत आहे.rto कार्यालया च्या मागे असलेल्या अनधिकृत गाळ्यान मध्ये ADC आणि दलाल ठाण मांडून बसलेले असतात. RTO कार्यालयाला असलेली सुरक्षा भिंत तोडून दलालानी मागून रस्ता बनविला आहे. हा रस्ता बंद केल्यास ही अनधिकृत देवाण घेवाण (जी फॉर्म ) बंद होऊ शकते.खाजगी व्यक्तीन(ADC)मार्फत RTO अधिकाऱ्यांनी करावयाचे फॉर्म जमा करण्याचे काम करण्यात येत असून, परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे सक्त आदेश परिपत्रक असताना देखील RTO मार्फत खाजगी व्यक्ती (adc) बिंदास्त बसवले जातात कसे…? इतर कामे करण्याच्या बाबतीत हे RTO अधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक दाखवून कामे करण्यास नकार देतात, आणि कामे करायच्या वेळी याच परिपत्रकांचा आश्रय घेतात.म्हणून RTO कार्यालयातून जी फॉर्म (आर्थिक देवाण घेवाण)आणि ADC (खाजगी व्यक्ती, दलाल )हद्द पार झाले पाहिजेत.यामुळे सामान्य नागरिकांना शासकीय अधिकृत शुल्काशिवाय अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अनेक जण भीतीपोटी उघडपणे तक्रार करण्यासही धजावत नसल्याचे चित्र आहे.दरम्यान, शासनाने परिवहन सेवा ऑनलाइन आणि पारदर्शक करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या असतानाही प्रत्यक्षात दलालराज सुरू असल्यास ती अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
याबाबत RTO प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. मात्र, जर हे आरोप खरे ठरले तर सार्वजनिक सेवेत पारदर्शकतेचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार असून, भ्रष्टाचाराविरोधातील सरकारी दाव्यांवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे.
टीप :- हा भाग १ आहे, भाग २मध्ये कोणत्या अधिकाऱ्याचा कोण adc आणि अधिकारी यांची नावे प्रसिद्ध करण्यात येतील